प्रधान सम्पादक - रोहित मिश्र
बिलासपुर-भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT – कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी , राष्ट्रीय सचिव राजू सलूजा, बिलासपुर जिला अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह , कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप खेंडेलवाल, संजय मित्तल, सुरेंद्र अजनानी महामंत्री अनिल राघवानी, परमजीत उबेजा, प्रवीण सलूजा , नितिन सलूजा, विष्णु गुप्ता, मुकेश लालचंदानी, अरविंद वर्मा, संतोष पांडे, हरदीप होरा, कैट युवा अध्यक्ष भरत ऋषि ने बताया कि छत्तीसगढ़ के व्यापारी जगत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और अत्यंत हर्ष का विषय है। ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ (कैट) बिलासपुर इकाई के लगातार और कड़े प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने व्यापारियों के हित में एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय लिया है।
सरकार ने नए व्यापार अनुज्ञापन (लाइसेंस) नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए अब 43 तरह के व्यवसायों के लिए स्थानीय निकायों से ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता के नियमों में बदलाव कर दिया है। कैट बिलासपुर जिला अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने बताया कि बिलासपुर इकाई द्वारा पूर्व में सौंपे गए विभिन्न ज्ञापनों और पत्रों के माध्यम से इस विसंगति को दूर करने की निरंतर मांग की जा रही थी।
कैट द्वारा समय-समय पर दिए गए पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि जब व्यापारी पहले से ही FSSAI, जीएसटी या अन्य विभागीय लाइसेंस ले चुके हैं, तो स्थानीय निकायों से अलग से ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता केवल कागजी बोझ और मानसिक प्रताड़ना का कारण बनती है। सरकार ने कैट के पुराने पत्रों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह राहत प्रदान की है।
इन प्रमुख व्यापारों को मिलेगी बड़ी राहत:इस नई व्यवस्था के तहत किराना दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पाद, बेकरी, मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, कपड़ा दुकानें, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, कोचिंग संस्थान, जिम, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी लैब जैसी 43 श्रेणियों के व्यवसायों को अब स्थानीय निकायों से अलग से ट्रेड लाइसेंस या उसके नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ शासन का कोटि-कोटि धन्यवाद एवं आभारकैट बिलासपुर जिला अध्यक्षहीरानंद जयसिंह , कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महामंत्री अनिल राघवानी, परमजीत उबेजा एवं समस्त पदाधिकारियों ने इस सुगम और व्यापारी-हितैषी निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति अपना हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट किया है।
इस निर्णय से बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के व्यापारियों का समय और पैसा बचेगा, जिससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।
