व्यापारियों की चिंताओं पर सरकार का सकारात्मक रुख, ‘नो यूपीआई डे’ का आह्वान वापस।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CAIT एवं अन्य व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, व्यापारियों पर अतिरिक्त MDR को लेकर रखी चिंताएँ

देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT ) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी, राष्ट्रीय सचिव हीरानंद जयसिंह , प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अजमानी, दिलीप खेंडेलवाल, बिलासपुर जिला अध्यक्ष एवं नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य हीरानंद जयसिंह कार्यकारी अध्यक्ष संजय मित्तल , प्रमोद वर्मा , श्रीकांत पांडे, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल , परमजीत उबेजा, अनिल राघवानी , प्रवीण सलूजा , हरदीप होरा , नितिन सलूजा , राजेश सैनी , मुकेश लालचंदानी, अरविंद वर्मा, संतोष पांडे ने संयुक्त रूप से बताया कि ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित 0.40 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर देशभर के व्यापारिक संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बीच आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ व्यापारिक नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चैक सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर प्रस्तावित MDR के संभावित प्रभावों से अवगत कराया। बैठक में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी. सी. भरतिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन (AICPDF) के अध्यक्ष श्री धैर्यशील पाटिल, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के चेयरमैन श्री कैलाश लाखयानी तथा ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष श्री पंकज अरोड़ा सहित विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक प्रमुख व्यापारिक नेता शामिल थे।

बैठक के बाद ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन (AICPDF) और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने 2 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित “नो यूपीआई डे” के आह्वान को वापस लेने का निर्णय किया है।

CAIT ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ना सकारात्मक संकेत है।

CAIT के बिलासपुर जिला अध्यक्ष व नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य हीरानंद जयसिंह ने कहा कि व्यापार जगत डिजिटल भुगतान और न्च्प् की सफलता का पूर्ण समर्थन करता है। UPI ने देश में डिजिटल भुगतान को नई गति दी है और व्यापारियों
तथा ग्राहकों दोनों के लिए भुगतान को सरल एवं सुविधाजनक बनाया है। ऐसे में व्यापारियों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

हीरानंद जयसिंह ने कहा कि छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए भुगतान की लागत सीधे उनके व्यवसाय की लाभप्रदता से जुड़ी होती है। इसलिए किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले व्यापारिक संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और उसके व्यावहारिक प्रभावों का आकलन आवश्यक है।

CAIT बिलासपुर के कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल और संगठन महामंत्री परमजीत उबेजा ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं वित्त मंत्रालय द्वारा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने तथा सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने के आश्वासन का स्वागत किया है।

CAIT बिलासपुर का मानना है कि डिजिटल इंडिया की सफलता व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी से ही और मजबूत होगी।

सरकार एवं व्यापारिक संगठनों के बीच निरंतर संवाद से ऐसा संतुलित एवं व्यावहारिक समाधान निकलेगा, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और देश के करोड़ों व्यापारियों एवं डैडम् उद्यमियों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।